कोर्ट के निर्देशन में करेगी काम
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कमिटी कोर्ट के निर्देशन और निगरानी में काम करेगी। क्या पहाड़ियों के बीच 500 मीटर के अंतराल वाले इलाकों में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? अगर हां, तो ऐसे कौन से सटीक मानक अपना जाएं, ताकि परिस्थितिक निरंतरता पर असर न हो? ऐसे ही सवालों के जवाब कमिटी के एक्सपर्ट रिपोर्ट में देंगे।
कब दूर करेंगे प्रदूषण’, SC ने मांगा प्लान
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार, नगर निगम और NCR के राज्यों की एजेंसियों से पूछा कि प्रदूषण कब तक दूर करेंगे। कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था CAQM के लॉन्ग टर्म उपायों को लागू करने का ऐक्शन टेकन रिपोर्ट 4 हफ्ते में पेश करें। कोर्ट ने कहा कि अब कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी।
जानें क्या है अरावली विवाद
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे। जिससे पूरे देश में 100 मीटर की परिभाषा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।
