सरकार की तरफ से जारी नोटिस में उनकी गाड़ी, घर की जानकारी के साथ ही उनके आय के बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है। साथ ही राशन कार्ड के लिए न्यूनतम सालाना एक लाख रुपये की आय को लेकर राजस्व विभाग की ओर से जारी आय प्रमाण पत्र भी जमा कराने को कहा है। यह आय प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनका अगले महीने से राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली में बीते दिनों राशन कार्ड धारकों को लेकर चले जांच अभियान के दौरान आठ लाख से अधिक लोग अपात्र पाए गए हैं।
दिल्ली सरकार जारी कर रही नोटिस
राशन डीलर संघ के मुताबिक सरकार का यह जांच अभियान ठीक है लेकिन ऐसे लोगों को नोटिस दिया जा रहा है जिनका दिल्ली में कोई जमीन नहीं है। उनके मुताबिक दिल्ली में बहुत से लोग बाहर से आकर रहते हैं। उनकी गांव में थोड़ी बहुत जमीन है। उसे भी आधार बनाकर उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है। जबकि यह सिर्फ दिल्ली में जमीन होने पर ही लागू होना चाहिए। राशन डीलर जारी संघ का दावा है कि राजस्व विभाग से जारी आय प्रमाण पत्र को ही सिर्फ एक पात्रता ना मानी जाए क्योंकि मिलीभगत से गैर जरूरतमंद भी यह आय प्रमाण पत्र बनाकर राशन कार्ड बनवा सकते हैं।
