ET के मुताबिक, पीपीएफ (PPF) और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं में बजट से ज्यादा पैसा आने से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिलती है। इससे सरकार को अपनी जरूरतों के लिए बाजार से कम कर्ज लेना पड़ता है। सरकार ने वित्तीय घाटे को कम करने के लिए 2025-26 में NSSF से 3.43 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले वित्त वर्ष (2024-25) में यह 4.12 लाख करोड़ रुपये था। सरकार का लक्ष्य है कि 2025-26 में वित्तीय घाटा कम करके जीडीपी का 4.4% (15.69 लाख करोड़ रुपये) लाया जाए, जो पिछले साल 4.8% था।
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नया टैक्स सिस्टम
पिछले बजट में ज्यादा छूट देकर नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाया गया था। नए टैक्स सिस्टम में छोटी बचत पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलती है। पुराने सिस्टम में धारा 80C के तहत साल में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट है। अधिकारियों का कहना है कि करीब 75% टैक्सपेयर्स नए टैक्स सिस्टम में शिफ्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद छोटी बचत योजनाओं में पैसा खूब आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बैंक डिपॉजिट के मुकाबले इन योजनाओं में ब्याज दरें ज्यादा आकर्षक हैं। पिछले एक साल में RBI ने ब्याज दरों में 1.25% की कटौती की है।
