भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगेगा!
अमेरिका ने ताजा घटनाक्रम में इसी तरह ईरान के ट्रेड पार्टर्नस पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भारत ईरान के बड़े ट्रेड पार्टनरों में से एक है। ऐसे में माना जा रहा है कि यह नया टैरिफ भारत पर भी लग सकता है। वहीं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि 13 जनवरी को भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। उन्होंने भारत-अमेरिका संबंध सच्ची दोस्ती पर आधारित बताते हुए कहा कि व्यापार वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विश्वास पर आधारित व्यापक और मजबूत साझेदारी का हिस्सा है।
भारत-चीन पर कड़ी नजर रख रहा अमेरिका
द फेडरल के अनुसार, तेल अब केवल ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं रह गया है। यह वैश्विक व्यापार वार्ताओं में सौदेबाजी का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया है। वॉशिंगटन ने रूसी कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों को आर्थिक परिणामों की बार-बार चेतावनी दी है, जिसमें उच्च टैरिफ और प्रतिबंध संबंधी उपाय शामिल हैं, जिससे भारत और चीन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाएगा यूएस?
रिपोर्ट के अनुसार, यह दबाव तब और बढ़ गया जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक द्विदलीय प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दी, जो जानबूझकर रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान करता है। इससे भारत पर 500 प्रतिशत तक का टैरिफ लग सकता है, जिससे नीति और आर्थिक हलकों में चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रतिबंधों का दबाव यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने मॉस्को पर व्यापक प्रतिबंध लगाए। भारत इन प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के समय रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के लिए उसे राजनयिक दबाव का सामना करना पड़ा।
भारत ने रूस से तेल आयात कम किए
कई मौकों पर, अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से ऊर्जा व्यापार को व्यापक व्यापार वार्ताओं से जोड़ा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि तेल संबंधी विकल्पों के अब भू-राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। ये चेतावनियां ऐसे समय में आई हैं जब बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत ने रूस से आयात कम करना शुरू कर दिया है। इस बीच, भारत की ईंधन की मांग लगातार बढ़ रही है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने भारत में ईंधन की खपत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तेल आपूर्ति में व्यवधान मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है, कीमतों को ऊपर धकेल सकता है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकता है।
तेल बन गया रणनीतिक पहलू
डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) जेएस सोढ़ी के अनुसार, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जहां कच्चे तेल से परिवहन, बिजली उत्पादन, विनिर्माण और रसद का संचालन होता है। भारत की लगभग 90 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतें आयात से पूरी होती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था वैश्विक तेल प्रवाह और कीमतों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है। आपूर्ति या कीमतों में मामूली बदलाव भी मुद्रास्फीति, रुपये और सरकारी वित्त पर असर डाल सकते हैं। इस संदर्भ में, यूक्रेन युद्ध ने भारत की तेल स्रोत रणनीति को काफी हद तक बदल दिया है। अमेरिका ने जब से टैरिफ को हथियार बनाया है, तभी से भारत ने भी तेल को लेकर अपनी रणनीति बदली है।
अब रूस से 140 अरब यूरो के तेल की खरीद
CSR Journal के अनुसार, रूस, भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से एक बनकर उभरा है, जो रियायती दरों पर तेल उपलब्ध कराता है। अनुमानों के अनुसार, भारत ने 2022 से अब तक 140 अरब यूरो से अधिक मूल्य का रूसी कच्चा तेल खरीदा है, जिससे रिफाइनरियों को लागत कम करने और वैश्विक अस्थिरता के दौरान घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली है।
तेल अब ट्रेड और टैरिफ से तय हो रहा
अपने चरम पर, रूसी तेल भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 45 प्रतिशत था। प्रतिबंधों की सख्ती, बीमा जोखिमों और भू-राजनीतिक अनिश्चितता के बीच प्रमुख रिफाइनरियों द्वारा अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने के संकेत के कारण यह हिस्सा अब घटने लगा है। ऊर्जा खरीद अब व्यापार रियायतों, टैरिफ खतरों और राजनयिक दबाव से अधिक से अधिक जुड़ी हुई है। यह एक ऐसा बदलाव है जहां तेल संबंधी निर्णय अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भू-राजनीतिक भी हो गए हैं।
वेनेजुएला का तेल भारत को बेचेगा अमेरिका
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियंत्रित नए ढांचे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है। यह घटनाक्रम रूस से कच्चे तेल के व्यापार को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे टैरिफ दबाव के बीच आया है। एक सूत्र के अनुसार, यह कदम कराकस और वाशिंगटन के बीच लगभग 2 अरब डॉलर मूल्य के वेनेजुएला के कच्चे तेल (लगभग 30-50 मिलियन बैरल) के निर्यात के समझौते के बाद उठाया गया है। यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद हुआ है।
भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद बंद की दी थी
एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में, ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि अमेरिका भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है। अमेरिका द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के बाद ही भारत ने वेनेजुएला का कच्चा तेल खरीदना बंद किया था। जब एक पत्रकार ने अधिकारी से भारत के साथ वेनेजुएला के तेल व्यापार के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ने हाल ही में कहा है कि वाशिंगटन वेनेजुएला के तेल को दुनिया भर में बेचने के लिए तैयार है।
आप अमेरिका के साथ मिलकर तेल बेचें या नहीं बेचें
अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट की हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया, जिन्होंने कहा था कि वाशिंगटन लगभग सभी देशों को वेनेजुएला का तेल बेचने के लिए तैयार है। राइट ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक साक्षात्कार में कहा-आप या तो अमेरिका के साथ मिलकर तेल बेच सकते हैं, या आप तेल नहीं बेच सकते। उन्होंने तेल प्रवाह और राजस्व पर अमेरिकी नियंत्रण को वेनेजुएला के पूर्व नेतृत्व से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों और अस्थिरता फैलाने वाले व्यवहार को समाप्त करने के लिए एक हथियार के रूप में वर्णित किया।
