झूठ की दुकान, भ्रम की फैक्ट्री हैं कांग्रेस
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 8,48,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए गए। UPA सरकार के समय लगभग 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। स्थायी संपत्ति कैसे बनाई गई? क्या इस पैसे का इस्तेमाल गांवों के विकास के लिए किया गया? कांग्रेस झूठ की दुकान है, भ्रम की फैक्ट्री है, अफवाहों का बाजार है। अब वे कह रहे हैं कि मजदूरों को काम नहीं मिलेगा।
मजदूरों के हितों की सुरक्षा की गई
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मजदूरों के हितों की बहुत बेहतर तरीके से रक्षा की गई है। 100 दिनों के बजाय, 125 दिनों के रोजगार की गारंटी है। बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान मजबूत किया गया है। अब, मजदूरी के भुगतान में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है। अतिरिक्त पैसे देने होंगे। सच तो यह है कि पहले राज्य सरकारें खास प्रोजेक्ट्स के लिए लक्ष्य तय करती थीं। अब यह तय किया गया है कि सिर्फ ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, यानी सरपंच, चुने हुए प्रतिनिधि और गांव वाले ही तय करेंगे कि गांव में कौन सा काम होगा। यह ऊपर से तय नहीं होगा। यह गांव के स्तर पर तय होगा।
