कनाडा के प्रांतों के प्रीमियर के साथ ओटावा में कार्नी ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। मैं ट्रंप के साथ अपनी बातचीत में इस बारे में हमेशा साफ रहता हूं। हम मिलकर क्या कर सकते हैं, हम उस पर बात करते हैं।’ कार्नी ने कहा कि ट्रंप ने अपनी मुलाकातों के दौरान अल्बर्टा की आजादी का मुद्दा कभी नहीं उठाया।
कनाडा में अमेरिकी दखल के मुद्दे ने पकड़ा जोर
कनाडा में इस मुद्दे ने ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे के उस बयान के बाद जोर पकड़ा है, जिसमें उन्होंने अल्बर्टा के आजादी के लिए आंदोलन करने वालों के एक ग्रुप पर ट्रंप प्रशासन से मिलने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया। अल्बर्टा कनाडा का मुख्य ऊर्जा उत्पादक प्रांत है। अल्बर्टा में कनाडा से अलगाव का भाव देखा गया है।
फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट मुद्दे से परिचित लोगों के हवाले से बताया है कि अल्बर्टा के अलगाववादी नेताओं ने पिछली वसंत ऋतु से तीन बार वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मुलाकातों पर ओटावा में ध्यान गया क्योंकि वह बाहरी दखल से घरेलू राजनीतिक में तनाव बढ़ने को लेकर चिंतित है।
अमेरिकी अधिकारियों की टालने की कोशिश
अमेरिकी अधिकारियों ने इन बैठकों से जुड़े सवालों को टालने की कोशिश की है। वाइट हाउस के एक अधिकारी ने Axios को बताया कि हमारे अधिकारी कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स से मिलते रहते हैं। इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर नहीं देखा जाना चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि इन बैठकों में कोई समर्थन या प्रतिबद्धता नहीं दी गई।
तेल से भरपूर अल्बर्टा प्रांत मे आजादी का आंदोलन की एक अहम वजह यहां के संसाधन भी रहे हैं। यहां के अलगाववादियों का लंबे समय से तर्क रहा है कि अल्बर्टा के लोगों पर बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। साथ ही कनाडा फेडरेशन का हिस्सा बने रहने के लिए उन्हें सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। ऐसे में उनको अलग किया जाए।
डोनाल्ड ट्रंप का बयान आग में घी
डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कही थी। इस पर कनाडा सरकार ने कड़ी आपत्ति आई थी। कनाडा में अलगाववाद को बढ़ाने से जुड़ी हालिया रिपोर्ट ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि ट्रंप खुद कनाडा को अमेरिका में शामिल करने से जुड़ा बयान दे चुके हैं।
