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  • दिल्ली की महिलाओं का खत्म हुआ इंतजार, डीटीसी बसों में फ्री सफर के लिए राष्ट्रपति जारी करेंगी पिंक मोबिलिटी कार्ड

    नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन कार्ड’ से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी की महिला निवासियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत करने जा रही है। सोमवार 2 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष व भव्य कार्यक्रम ‘सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली’ में देश


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    By Azad Hind Desk मार्च 1, 2026
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    नई दिल्ली: केंद्र सरकार की ‘वन नेशन, वन कार्ड’ से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार राजधानी की महिला निवासियों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) की शुरुआत करने जा रही है। सोमवार 2 मार्च को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक विशेष व भव्य कार्यक्रम ‘सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली’ में देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस महत्वाकांक्षी योजना (पिंक कार्ड) का शुभारंभ करेंगी।

    एक ही कार्ड से मेट्रो और रेपिड रेल में सफर

    मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता का कहना है कि यह कार्ड दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही मेट्रो, रीजनल रेपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एक ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सशुल्क सुविधा देगा। मुख्यमंत्री के अनुसार यह पहल सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, सुरक्षित और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे महिलाओं के दैनिक यात्रा खर्च में कमी आएगी और उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक अवसरों तक सुगम पहुंच मिलेगी।

    तीन तरह के कार्ड जारी होंगे

    मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत तीन प्रकार के एनसीएमसी कार्ड जारी किए जाएंगे। पिंक कार्ड दिल्ली निवासी पात्र महिलाओं के लिए होगा, जबकि ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए और ऑरेंज कार्ड मासिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए जारी किया जाएगा। शुरुआती चरण में पिंक और ब्लू कार्ड लॉन्च किए जाएंगे, जिसके बाद ऑरेंज कार्ड लागू किया जाएगा।

    दिल्ली सरकार वहन करेगा सारा खर्चा

    उन्होंने बताया कि कार्ड जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने हिंडन मर्केंटाइल लिमिटेड (मुफिनपे) और एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को अधिकृत किया है। ये कार्ड दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में पहले से लागू ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम (एएफसीएस) से एकीकृत होंगे। पिंक कार्ड पात्र महिलाओं को पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा और इसकी संपूर्ण लागत दिल्ली सरकार वहन करेगी।

    इन जगहों पर मिलेंगे पिंक कार्ड

    मुख्यमंत्री के अनुसार कार्ड जारी करने के लिए लगभग 50 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और एसडीएम कार्यालयों के साथ-साथ डीटीसी के चयनित केंद्र शामिल होंगे। यह कार्ड न्यूनतम दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा ताकि प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी रहे। प्रत्येक पिंक कार्ड लाभार्थी के मोबाइल नंबर और आधार से लिंक किया जाएगा। आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण कर आयु (5 वर्ष से अधिक), लिंग (महिला) और दिल्ली निवास (दिल्ली पिन कोड के आधार पर) की पुष्टि की जाएगी, जिससे पात्रता सुनिश्चित होगी और डुप्लिकेशन रोका जा सकेगा।

    टिकट की जगह लेगा पिंक कार्ड

    यह एक टच-फ्री और सुरक्षित स्मार्ट कार्ड होगा। इससे हर यात्रा का सही डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। नकद लेन-देन कम होगा और आय का हिसाब-किताब अधिक साफ और पारदर्शी रहेगा। यात्रा के आंकड़ों की मदद से बस रूट तय करने, बसों की संख्या सही करने और बेहतर फैसले लेने में आसानी होगी। यही कार्ड पिंक पेपर टिकट की जगह लेगा, जिससे पूरी व्यवस्था ज्यादा आसान और आधुनिक बन जाएगी।

    पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में मील का पत्थर

    मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘वन नेशन, वन कार्ड’ के विजन से प्रेरित है और दिल्ली में एकीकृत, आधुनिक एवं महिला-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना के शुभारंभ अवसर पर चयनित पात्र महिला लाभार्थियों को औपचारिक रूप से पिंक एनसीएमसी कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह पहल दिल्ली में आधुनिक, डिजिटल और समावेशी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।

    मुफ्त एलपीजी सिलेंडर का भी शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति

    इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी होली और दिवाली के त्योहारों पर दिल्ली के सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को प्रति वर्ष दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने की योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से दिया जाएगा। यह राशि एक एलपीजी सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर होगी और परिवार के मुखिया के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिनके नाम पर राशन कार्ड जारी किया गया है। लगभग 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को कवर करने वाली यह योजना खाना पकाने के ईंधन के खर्च के वित्तीय बोझ को कम करने और परिवारों को सम्मान और आराम से त्योहार मनाने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है।

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