सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के आंकड़ों का किया उल्लेख
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान बंद जेलों की तुलना में ओपन करेक्शनल इंस्टीट्यूशन्स (ओपन जेल) के आर्थिक लाभ पर भी ध्यान दिया। राजस्थान के आंकड़ों का उल्लेख किया, जिनके अनुसार बंद जेल में एक कैदी पर राज्य को प्रति माह लगभग 3,000 खर्च करने पड़ते हैं, जबकि ओसीआई में एक कैदी पर प्रति माह लगभग 50 रुपये का खर्च आता है।
कोर्ट ने दिया निर्देश
अदालत ने कहा कि विशेष रूप से इस गंभीर अंतर, बल्कि यह कहें कि बंद जेलों की तुलना में ओपन ओसीआई के गंभीर आर्थिक लाभ पर ध्यान दिया है। कोर्ट ने ये निर्देश जेलों में भीड़भाड़ और ओपन जेल के संचालन से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। अदालत ने गोवा, हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना राज्यों, जहां वर्तमान में कोई भी कार्यरत ओसीआई नहीं है, को ऐसे संस्थानों की आवश्यकता का आकलन करने और एक प्रोटोकॉल तैयार करने का निर्देश दिया।
संस्थानों का नहीं हो रहा पूरा उपयोग
मई 2024 में न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि खुली जेलों या शिविरों की स्थापना भीड़भाड़ की समस्या का एक समाधान हो सकती है और यह भी उल्लेख किया था कि ऐसा तंत्र राजस्थान में कार्यरत है। 17 मई 2024 को न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक मॉडल प्रारूप मैनुअल तैयार किया है, जिसमें खुली जेलों को ओसीआई के रूप में रेफर किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि इन संस्थानों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है।
