सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दी यह दी स्वतंत्रता
वर्डिक्टम पर छपी एक स्टोरी के अनुसार, याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की भी मांग की है कि अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 19(1)(जी) का विशिष्ट पुनरावलोकन है और धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान अनुच्छेद 26(ए) के अंतर्गत आते हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने आदेश दिया-उचित प्रतिनिधित्व के साथ अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ली जाती है।
याचिकाकर्ता ने क्या दी है यह दलील
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को मानक प्रक्रिया (एसओपी) बनाने का निर्देश दिया। सोमवार को इस याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन उपस्थित हुए। उन्होंने कहा-मेरा इस पर एक ही जवाब है और वह यह है कि इलाहाबाद और केरल दोनों हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ही विपरीत दिशा में निर्णय दिए हैं।
इलाहाबाद ने वास्तव में कहा है कि ऐसी संस्था बिना मान्यता के चलती रह सकती है, जबकि केरल ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता और उसने इसे बंद कर दिया है। यह अंजुमन ईशात-ए-तालीम ट्रस्ट मामले में आपके फैसले से संबंधित है, जहां आपने अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा दी जा रही शिक्षा से संबंधित प्रश्नों का उल्लेख किया है…।
याचिका में किस बात पर चिंता जताई गई थी
याचिका में कहा गया था कि पहली बात तो यह है कि बच्चे किसी राष्ट्र के विकास की रीढ़ होते हैं और अपनी कम उम्र के कारण भोले-भाले और अनुभवहीन भी होते हैं। यदि कोई संस्था सीधे उनसे संपर्क करती है, तो उस पर राज्य की निगरानी और मान्यता होनी चाहिए।
बच्चों से निपटने में राज्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है…
दूसरी बात, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है क्योंकि छोटे बच्चे राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। यदि बच्चों का ब्रेनवॉश किया जाता है, तो भविष्य विनाशकारी हो सकता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि छोटे बच्चे धार्मिक ब्रेनवॉश और हेरफेर के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
जस्टिस दत्ता ने बंगाल के मदरसा बोर्ड पर क्या कहा
लाइव लॉ की एक स्टोरी के अनुसार, जस्टिस दत्ता ने कहा-कार्यपालिका पहले इस मामले को देखे। उसके बाद हम इस पर विचार करेंगे…हमने सभी राज्यों और पार्टियों को देखा है, इसीलिए मुझे यह सवाल सूझा है कि इस रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कम से कम बंगाल में तो मुझे पंजीकरण जैसी कोई बात नहीं दिखती।
यह मान्यता का मामला है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बंगाल में मदरसा शिक्षा बोर्ड है और प्रत्येक मदरसे को मदरसा बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है, अन्यथा वे छात्रों को कक्षा और परीक्षा के लिए नहीं भेज सकते।
बच्चों को बुनियादी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते
वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा-मैं आपको बताता हूं कि चिंता क्या है। जब से अनुच्छेद 21A लागू हुआ है और उसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा होनी चाहिए।
तब से समस्या यह है कि जिन बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्हें धार्मिक शिक्षा की एक समानांतर पद्धति में भेजा जा रहा है, चाहे वह मदरसा ही क्यों न हो, कोई भी धार्मिक शिक्षा हो सकती है, आप बच्चों को बुनियादी शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते।
याचिकाकर्ता ने कहा-मैं क्या निवेदन कर सकता हूं?
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा-हमने इस बात पर चिंता जताई है कि यह किस प्रकार होना चाहिए। यह मामला भारत की अदालत के समक्ष है कि इसे उच्च पीठ के समक्ष रखा जाए या नहीं। वरिष्ठ वकील शंकरनारायणन ने कहा-मैंने अपनी बात रखी है, तो क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं?
क्या माननीय न्यायाधीश महोदय मुझे इस निवेदन को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ अपना निवेदन वापस लेने की अनुमति देंगे, जिस पर विचार किया जा सकता है, क्या माननीय न्यायाधीश महोदय इसे दर्ज करेंगे?
अनुच्छेद 30 की व्याख्या की बात भी उठी
याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की भी मांग की कि अनुच्छेद 30(क) में ‘अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान’ का अर्थ उनकी पसंद की धर्मनिरपेक्ष/व्यावसायिक शिक्षा है, न कि उनकी पसंद की धार्मिक शिक्षा। इसमें कहा गया था-धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान सीधे अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत रखा जा रहा है, जो संविधान के अनुसार अनुमत नहीं है।
यदि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-अल्पसंख्यक संस्थान अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आ सकते, तो धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले अल्पसंख्यक संस्थान भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत नहीं आ सकते, क्योंकि अनुच्छेद 30 अनुच्छेद 19 की ही पुनरावृति है। अर्ध-धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत रखा जा रहा है, जो एक गलत व्याख्या है।
