बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर भारत के पश्चिम बंगाल में लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। ऐसे में, अगर मुस्तफिजुर को टीम में शामिल किया जाता, तो कोलकाता में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन होने की पूरी संभावना थी। पिछले महीने अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के कोलकाता दौरे के दौरान भीड़ का जो उत्साह देखने को मिला था, उससे यह साफ था कि कोलकाता के लोग कितने भावुक हो सकते हैं। क्रिकेट अधिकारियों ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही, भारत-बांग्लादेश के रिश्तों में आई जटिलताओं का शिकार मुस्तफिजुर को बनाया।
- यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सिर्फ एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को, जो कि आईपीएल (IPL) जैसे महंगे लीग में खेल रहा था, निशाना बनाने का असर सीमा पार भी पड़ेगा।
- अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से, बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं।
- हाल के हफ्तों में, यह खबर फैलने के बाद कि भारत में बांग्लादेश के ‘इंकलाब मंच’ के कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी के हत्यारों को पनाह दी जा रही है, भारत से जुड़े संस्थानों और लोगों पर हमलों का एक नया दौर शुरू हो गया। इस्लामी समूहों ने कम से कम चार हिंदुओं की हत्याएं कीं।
मुस्तफिजुर की घटना ने कट्टरपंथियों को ‘हमने तो पहले ही कहा था’ कहने का मौका दे दिया है। मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार के सदस्यों ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है। सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन असली वजह 12 फरवरी को होने वाला संसदीय चुनाव है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका गया है, जिससे चुनाव की वैधता पर ही सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काना बहुत जरूरी हो गया है।
बांग्लादेश-भारत, दोनों के लिए फायदे का सौदा
फिलहाल, ICC ढाका को एक ऐसा रास्ता दे सकता है जिससे उसकी इज्जत बच जाए। कोलकाता में होने वाले मैचों को किसी ऐसी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है जहां बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर लोगों की भावनाएं इतनी ज्यादा भड़की हुई न हों। चूंकि पश्चिम बंगाल में अप्रैल में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसलिए मैचों का ट्रांसफर दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
‘भारत-बांग्लादेश संबंधों का भविष्य अनसुलझा ही रहेगा’
हालांकि, क्रिकेट संकट का समाधान चाहे जैसे भी हो, भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य का बड़ा मुद्दा अनसुलझा ही रहेगा। कुछ लोगों का मानना है कि फरवरी के संदिग्ध चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष तारिक जिया रहमान के नेतृत्व वाली सरकार बनेगी। यह भी माना जा रहा है कि अगर जमात-ए-इस्लामी को सरकार से बाहर रखा गया, तो व्यावहारिक सोच के कारण धीरे-धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि नई दिल्ली इस मामले में बहुत सावधानी बरत रही है और अपनी चाल को ज्यादा जाहिर नहीं कर रही है।
बांग्लादेश के प्रति भारत का सुस्त रवैया सही नतीजे देगा?
विदेश नीति में सावधानी बरतना अच्छी बात है, लेकिन क्या ढाका के प्रति भारत का यह सुस्त रवैया सही नतीजे देगा? चुनाव के मुद्दे पर, भारत का ‘समावेशी’ चुनावों पर जोर देने का सीधा रुख, जिसका मतलब था अवामी लीग को चुनाव में भाग लेने देना, अब थोड़ा नरम पड़ गया है। यह बात अच्छी तरह से समझी जा रही है कि अमेरिकी विदेश विभाग एक संभावित चुनावी तमाशे को बढ़ावा दे रहा है। यह विभाग शेख हसीना के प्रति अपनी नापसंदगी और जमात को एक उदारवादी ताकत मानने की अपनी सोच को मिला रहा है। अमेरिका के अपने रणनीतिक हित भी हैं, खासकर म्यांमार में, जो भारत की नीति से मेल नहीं खाते। इन सब बातों को और भी पेचीदा बनाने के लिए, भारत को बांग्लादेश में बढ़ते पाकिस्तानी प्रभाव और पश्चिम बंगाल व असम में फैले इस्लामी समूहों के बारे में भी चिंता करनी होगी।
- बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार की संदिग्ध गतिविधियों के कारण भारत की सुरक्षा को खतरा है। जब तक यूनुस सत्ता में रहेंगे, बांग्लादेश एक नियंत्रित तानाशाही बन जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार चाहने वालों और इस्लामी कट्टरपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन जाएगा।
- यूनुस संसदीय चुनावों के साथ होने वाले जनमत संग्रह का पूरा फायदा उठाएंगे। यह जनमत संग्रह 1972 के संविधान में बड़े बदलाव का जरिया बनेगा।
- बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनावों के साथ-साथ देश की शांति के लिए यूनुस का पद छोड़ना बहुत जरूरी है। भारत को अपनी वैश्विक पहुंच का इस्तेमाल करके इस मुद्दे को उठाना चाहिए।
‘बांग्लादेश के खिलाफ केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा’
अंत में, बांग्लादेश को समझदारी से काम करने के लिए मजबूर करने के लिए आर्थिक नाकाबंदी जैसे कदम उठाने की बात कही जा रही है। लेकिन यूनुस शासन के सत्ता में आने के बाद से भारत ने अपनी ‘हार्ड पावर’ का कोई प्रदर्शन नहीं किया है। यह तत्काल आवश्यक है कि बांग्लादेश के हितधारकों को यह याद दिलाया जाए कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है। केवल कूटनीति से काम नहीं चलेगा।
