यह 47 सदस्यों वाली परिषद में हुआ, जहां प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े, 7 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया और 14 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। भारत का यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि भारत आमतौर पर किसी देश विशेष के खिलाफ लाए गए प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता है। पहले भी भारत ने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ वोट किया है। लेकिन इस बार का वोट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान अमेरिका के विरोध का सामना कर रहा था और उसे ऐसे समय में समर्थन की सख्त जरूरत थी।
ईरान ने भारत को कहा थैंक्यू
यह ध्यान देने वाली बात है कि जब 2022 में यह फैक्ट फाइंडिंग मिशन स्थापित की गई थी, तब भारत ने इसके खिलाफ वोट नहीं किया था, बल्कि वोटिंग से परहेज किया था। ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने भारत को उसके ‘सिद्धांतवादी और दृढ़ समर्थन’ के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह समर्थन ‘अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित प्रस्ताव का विरोध’ करने में भी शामिल था। राजदूत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत का यह रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पुराने सिद्धांतों के अनुरूप भारत का रुख
भारत का यह रुख उसके पुराने सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत हमेशा से किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल न देने के सिद्धांत का पालन करता आया है। इसीलिए, भारत ने पहले भी ऐसे प्रस्तावों के खिलाफ वोट किया है। हालांकि, 2024 में भारत ने ईरान की ओर से जम्मू-कश्मीर (J&K) मुद्दे पर की गई टिप्पणियों के कारण वोटिंग से परहेज किया था। लेकिन 2025 में, ईरान से आश्वासन मिलने के बाद कि वह भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करेगा, भारत फिर से प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने लगा।
- भारत की यह नीति रही है कि वह देश-विशेष के प्रस्तावों और जांच के तरीकों को अक्सर राजनीतिक रूप से प्रेरित मानता है। सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह भारत का वोट उसके अपने हितों के अनुरूप था, न कि परिषद में मौजूद बड़े समूहों की चिंताओं के साथ।
- भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देते हुए ईरान का समर्थन किया है। यह समर्थन यह भी दर्शाता है कि भारत ने ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह को लेकर अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं। यह बंदरगाह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पिछले साल 2018 में जारी की गई प्रतिबंधों में छूट को रद्द कर दिया था, लेकिन बाद में इस साल अप्रैल 2026 तक इस छूट को बढ़ा दिया, जिससे भारत को अस्थायी राहत मिली।
- यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह कोई नियमित सत्र नहीं था, बल्कि परिषद की ओर से ईरान में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति को संबोधित करने के लिए बुलाया गया एक विशेष सत्र था। भारत ने इसे अनावश्यक माना।
