15 भाषाओं में पहले से विकसित किया जा चुका है

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जेनएआई, इंडिया एआई मिशन के तहत विकसित किया जा रहा है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय फाउंडेशनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा। इसे पूरी तरह भारतीय जरूरतों और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार डिजाइन किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत स्पीच (बोलने) और विजन (देखने) से जुड़ी AI क्षमताएं पहले ही 15 भारतीय भाषाओं में तैयार की जा चुकी हैं। उन्हें आगे चरणबद्ध तरीके से और भाषाओं तक बढ़ाया जाएगा।

खेती, स्वास्थ्य और कानून में मिलेगा फायदा

सरकार के मुताबिक भारत जेनएआई का इस्तेमाल सिर्फ चैट या जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका इस्तेमाल कृषि, आयुर्वेद, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी सहायता जैसे क्षेत्रों में भी किया जाएगा, ताकि आम लोगों को सीधे फायदा मिल सके।

IIT संस्थानों का राष्ट्रीय कंसोर्टियम

इस परियोजना का नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे कर रहा है, जिसमें आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मंडी और आईआईटी इंदौर जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। सरकार ने इसे पूरे देश की साझी पहल बताया है। मंत्री ने बताया कि दुनिया के कई देशों में AI मॉडल एक जैसी भाषा और संस्कृति वाले समाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन भारत जेनएआई को भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हब और कंप्यूट सपोर्ट

सरकार के मुताबिक भारत जेनएआई के तीन मुख्य हिस्से हैं- टेक्स्ट, स्पीच और विजन। देशभर में 25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाए गए हैं। एआई विकास के लिए जरूरी कंप्यूटिंग संसाधन जैसे कि जीपीयू और सर्वर आदि सब्सिडी दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की जा रही है।

1 लाख करोड़ से मिलेगा टेक्नोलॉजी को बल

सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये का रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड शुरू किया है, जिससे एआई और नई टेक्नोलॉजी के विकास को वित्तीय मदद मिलेगी। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री ने साफ किया कि भारत जेनएआई सरकारी स्वामित्व वाला सॉवरेन सिस्टम होगा लेकिन यह आम लोगों, स्टार्टअप और संस्थानों के लिए खुला रहेगा। इसके इस्तेमाल, डेटा सुरक्षा और कीमत को लेकर नियम बनाए जा रहे हैं