8वें वेतन आयोग की क्या है स्थिति?

कई सांसदों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग के कामकाज में अब तक हुई प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने संसद को सूचित किया कि सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन के लिए 3 नवंबर 2025 को एक संकल्प अधिसूचित किया है। इस आयोग का काम गठन के 18 महीनों के भीतर केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देना होगा।

वेतन आयोग के दायरे में क्या-क्या शामिल है?

मंत्री के जवाब में यह भी बताया गया कि वेतन आयोग किन-किन मुख्य क्षेत्रों की समीक्षा कर रहा है। इसमें वेतन ढांचे (pay scales), भत्तों (allowances) और पेंशन व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव शामिल हैं। सांसदों ने यह भी पूछा कि वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक जमा करेगा और सरकार उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या योजना बना रही है।

आर्थिक प्रभाव का आकलन

सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या मंत्रालय ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के आर्थिक प्रभाव का आकलन किया है? इस पर चौधरी ने जवाब दिया कि 8वें वेतन आयोग के आर्थिक प्रभाव का पता तभी चलेगा जब यह अपनी सिफारिशें दे देगा और सरकार उन्हें स्वीकार कर लेगी।

वित्त अधिनियम, 2025 और पेंशन नियम

एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि केंद्रीय वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होते हैं। वे विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग-अलग वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन की सिफारिश करते हैं। वित्त अधिनियम, 2025 के भाग-IV ने भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) से मिलने वाली पेंशन देनदारियों को पूरा करने वाले मौजूदा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों और सिद्धांतों को मान्य किया है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता है।

मंत्री ने बताया पेंशन का नियम

पंकज चौधरी ने कहा कि पेंशन में संशोधन पूरी तरह से वैधानिक नियमों के अनुसार और वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के तहत किए जाते हैं। पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन का रिवीजन केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होता है। यह नियम सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 जैसे कानूनों पर आधारित होते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर जारी होने वाले अन्य निर्देशों का भी पालन किया जाता है।

क्या 31 दिसंबर 2026 तक रिटायर होने वालों को 8वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन मिलेगी? इस सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि पेंशन का संशोधन पूरी तरह से कानूनी नियमों के अनुसार किया जाता है। यह वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद जारी किए गए सामान्य आदेशों के तहत ही होता है।

वेबसाइट हुई लॉन्च

सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद, 8वें वेतन आयोग ने मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से राय और सुझाव मांगे हैं। 8वें वेतन आयोग ने बताया है कि प्रश्नावली के जवाब जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है।