वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन दशकों से अपनी सीमावर्ती इलाकों में रेल और सड़कों का एक बड़ा नेटवर्क बना चुका है। लेकिन भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती इलाकों में सैनिकों को तेजी से पहुंचाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण में पीछे रह गया था।
2020 की झड़प के दौरान, 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय और चीनी सैनिक डंडों और कांटेदार तारों से लिपटे क्लबों से हाथापाई कर रहे थे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन अपने सैनिकों को कुछ ही घंटों में वहां पहुंचा सकता था, जबकि भारत को उस इलाके की खराब या न के बराबर सड़कों से अतिरिक्त सैनिकों को पहुंचाने में एक हफ्ते तक का समय लग सकता था।
‘एक बड़ा बदलाव जरूरी’
पूर्व मेजर जनरल अमृत पाल सिंह लद्दाख में भारत-चीन सीमा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के पूर्व चीफ ऑफ ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स थे। उन्होंने एक बड़े बदलाव की बात कही। उन्होंने बताया कि यह सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। उन्हें यह अहसास हुआ कि उन्हें अपने पूरे नजरिए को बदलने की जरूरत है। यह बदलाव सीमा पर भारत की रणनीति और तैयारियों को लेकर था।
- भारत के नॉर्दर्न कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि इन परियोजनाओं का एक मकसद ऊंचाई वाले सैन्य चौकियों को अलग-थलग पड़े नागरिक बस्तियों से जोड़ना है, खासकर उन जगहों को जो कड़ाके की सर्दी में कट जाती हैं। सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक जोजिला सुरंग है, जिसे उत्तरी भारत के पहाड़ों में लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है।
- 750 मिलियन डॉलर से अधिक की इस सुरंग पर काम 2020 की सीमा झड़प के तुरंत बाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि लगभग 9 मील लंबी यह परियोजना, जिसके दो साल में पूरा होने की उम्मीद है, लद्दाख में सीमा चौकियों तक सामान पहुंचाने के मुश्किल काम को आसान बना देगी। लद्दाख में भारी बर्फबारी के कारण ये चौकियां साल में 6 महीने तक कटी रह सकती हैं।
- फिलहालसामान ट्रकों या ट्रेनों से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जाता है। वहां से काफिले उन्हें लद्दाख की राजधानी लेह तक ले जाते हैं। लेह से छोटी गाड़ियां खराब रास्तों से गुजरती हैं और फिर पोर्टर (सामान ढोने वाले लोग) और खच्चर समुद्र तल से 20,000 फीट ऊपर तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं।
हुड्डा ने बताया, ‘यह हर साल नियमित रूप से किया जाने वाला एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का काम है।’ हर सैनिक को हर महीने लगभग 220 पाउंड (लगभग 100 किलो) सामान की जरूरत होती है, जिसमें खाना, कपड़े और टूथपेस्ट जैसी रोजमर्रा की चीजें शामिल हैं। 30 सैनिकों वाली एक सामान्य चौकी, जिसमें पहरेदार चौकियां और बैरक शामिल हैं, हर दिन लगभग 13 गैलन ईंधन की खपत करती है।
कई घंटों का समय कम होगा
जोजिला सुरंग यात्रा के समय को कई घंटों तक कम कर देगी और साल भर सामान की आवाजाही संभव बनाएगी। 1,000 से अधिक निर्माण श्रमिक अत्यधिक ठंड में काम कर रहे हैं, जहां तापमान माइनस 40 डिग्री फारेनहाइट तक गिर सकता है। यहां एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती श्रमिकों और बाद में डीजल से चलने वाली सेना की ट्रकों के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन (हवा का आना-जाना) बनाए रखना है।
सड़कों और इमारतों का निर्माण तेज
पैंगोंग त्सो झील के आसपास तनाव बना हुआ है, जो सीमा पर स्थित है और भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कई झड़पों का स्थल रही है। 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद, दोनों देशों ने इस क्षेत्र में सड़कों और इमारतों का निर्माण तेज कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की सीनियर फेलो राजेश्वरी पिल्लई राजगोपालन के अनुसार, बीजिंग ने पिछले साल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाला एक पुल पूरा किया है, जिससे सैनिकों को झील के चारों ओर लंबे रास्ते तय करने के बजाय सीधे पार करने की सुविधा मिली है।
अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भारत
यह सब दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और चीन के साथ किसी भी टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे का विकास सैनिकों को तेजी से पहुंचाने और उन्हें जरूरी सामान उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जो पहले एक बड़ी चुनौती थी।
