बलूच नेता ने कहा है कि “पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के बयान एक बार फिर पाकिस्तान की उस लगातार रणनीति को उजागर करते हैं जिसके तहत वह स्वतंत्र बलूचिस्तान गणराज्य के उन क्षेत्रों पर अपना मालिकाना हक जताता है जो उसके नहीं हैं।” बलूच नेता ने अपने बयान में कहा है कि “सबसे पहले हम यह बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई क्षेत्रीय जलक्षेत्र, रणनीतिक गहराई, या हवाई क्षेत्र नहीं है, जिसे वह ईरान के खिलाफ अभियानों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य देश को दे सके।”

बलूच नेता ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम
बलूच नेता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि “पाकिस्तान का एकमात्र समुद्री रास्ता और तटरेखा पूरी तरह से कब्जे वाले बलूचिस्तान और सिंध में है। ये पाकिस्तानी जमीनें नहीं हैं, ये बलूच और सिंधी राष्ट्रों के ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, जिन पर पाकिस्तान ने दशकों से अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और उनका शोषण किया है।” बयान में आगे कहा गया है कि “दुनिया के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि असली पाकिस्तान यानी पंजाब प्रांत एक ऐसा क्षेत्र है जो चारों ओर से जमीन से घिरा है और समुद्र तक उसकी कोई प्राकृतिक पहुंच नहीं है। बलूचिस्तान की 1,000 किमी से ज्यादा की तटरेखा और सिंध के पानी के बिना, पाकिस्तान का नौसेना के मामले में कोई महत्व नहीं है। इसलिए, “रणनीतिक जलक्षेत्र” के बारे में उसके दावे धोखेबाजी वाले हैं और जानबूझकर खुद को एक क्षेत्रीय रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में पेश करने के लिए गढ़े गए हैं।”

इसके अलावा बयान में कहा गया है कि “दुनिया, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल और लोकतांत्रिक देशों को जमीनी हकीकत को पहचानना चाहिए। किसी भी टिकाऊ क्षेत्रीय रणनीति में बलूच, सिंधी, अहवाजी, कुर्द और पश्तून राष्ट्रों को शामिल किया जाना चाहिए, जो असली हितधारक हैं और पाकिस्तान और ईरान में दमनकारी शासनों से आजादी के लिए लंबे समय से आकांक्षा रखते हैं। ये राष्ट्र स्थिरता, लोकतंत्र और इस्लामाबाद और तेहरान दोनों से होने वाले राज्य-प्रायोजित उग्रवाद और आतंकवाद के अंत की तलाश में हैं।” बयान में आगे कहा गया है कि “बलूचिस्तान गणराज्य दोहराता है कि जिन इलाकों को पाकिस्तान बचाने या अमेरिका को देने का दावा करता है, वे पाकिस्तानी नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और आजादी और क्षेत्रीय शांति के लिए संघर्ष कर रहे दबे-कुचले देशों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए।”