भारत ने यूएनएससी में सुधारों की मांग की

G4 देशों ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों में देरी से इंसानों को और ज्यादा तकलीफ और दुख होगा। इसके साथ G4 ने यूएन की ओर से फैसले लेने वाले सबसे बड़े विभाग को फिर से बनाने के लिए जल्दी कार्रवाई का एक मॉडल भी पेश किया। यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का कई देशों ने समर्थन किया है। ऐसे में यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने बुधवार को सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए इंटर-गवर्नमेंटल नेगोशिएशन (आईजीएन) में G4 की तरफ से कहा, “चल रहे झगड़ों में हर दिन अनगिनत बेगुनाह जानें जा रही हैं, इसलिए हमें मिलकर हर पल को कीमती बनाना होगा।”

भारतीय प्रतिनिधि ने क्या कहा

भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, “दुनिया ऐसे समय से गुजर रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यूएन की विश्वसनीयता और असर पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वह बढ़ते झगड़ों से निपटने में नाकाम है। दशकों से, जैसा है वैसा ही करने वाले लोग रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और आगे बढ़ने में रुकावट डाल रहे हैं। ऐसा करके, वे सुरक्षा परिषद की नाकामी में हिस्सा ले रहे हैं।”

यूएनएससी रिफॉर्म प्रोसेस को कौन रोक रहा

रिफॉर्म प्रोसेस के अनुसार, आईजीएन को कुछ देशों के एक छोटे समूह से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। ये देश खुद को यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस (यूएफसी) कहते हैं और बातचीत में आगे बढ़ने के लिए टेक्स्ट को अपनाने से रोकने के लिए प्रक्रिया वाले पैतरों को अपनाते हैं। इटली के उपस्थायी प्रतिनिधि जियानलुका ग्रीको ने जोर देकर कहा कि सुधारों को बताने वाला टेक्स्ट आने से पहले सभी मुद्दों पर आम सहमति होनी चाहिए। उन्होंने यूएफसी के होने के मकसद को भी दोहराया। यह यूएन में स्थायी सदस्यता को बढ़ाने से रोकता है।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र से की मांग

पी. हरीश ने कहा कि G4 का साफ कहना है कि एक टेक्स्ट के आधार पर बातचीत, जिसमें साफ तौर पर तय माइलस्टोन और टाइमलाइन हों, आईजीएन प्रक्रिया का केंद्र है। उन्होंने कहा कि G4 एक कंसोलिडेटेड मॉडल की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि यह टेक्स्ट-बेस्ड बातचीत की शुरुआत हो सकती है। कंसोलिडेटेड मॉडल सभी यूएन सदस्यों के सुझावों को एक साथ लाएगा और उन्हें बातचीत में मदद करने के तरीके से पेश करेगा। भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सभी कैटेगरी और जगहों को कवर करते हुए सुधारों के लिए जी4 का ठोस मॉडल बताया।

सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की मांग

उन्होंने कहा कि काउंसिल का साइज अभी के 15 से बढ़कर 25 या 26 होना चाहिए, जिसमें से छह नई स्थायी सीटें होनी चाहिए। जी4 मॉडल के पीछे आज की भू-राजनीतिक असलियत को दिखाना एक बुनियादी सिद्धांत है। इसके लिए, छह नई स्थायी सीटों में से दो अफ्रीकी इलाके को, दो एशिया पैसिफिक को, और एक-एक लैटिन अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को मिलनी चाहिए।

भारत ने किन देशों की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया

इस मॉडल में यह शामिल है कि भारत और जापान को एशिया पैसिफिक सीटें, ब्राजील को लैटिन अमेरिकन सीट और जर्मनी को वेस्टर्न यूरोपियन देशों के लिए एक सीट मिलेगी। हरीश ने कहा कि नई अस्थायी सीटों में से एक या दो अफ्रीका को दी जाएंगी, और एक-एक एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोपियन समूह को जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्थायी कैटेगरी में, छोटे आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स पर ठीक से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनका सही और लगातार रिप्रेजेंटेशन पक्का हो सके। जी4 धर्म के आधार पर नई सीटें शुरू करने के खिलाफ है।

अफ्रीका को भी मिलेगी स्थायी सदस्यता?

हरीश ने कहा, “धार्मिक जुड़ाव जैसे नए पैरामीटर शुरू करने के प्रस्ताव यूएन के पहले से चल रहे तरीके के खिलाफ हैं और पहले से ही मुश्किल चर्चा में काफी मुश्किलें जोड़ते हैं।” उन्होंने यूएफसी पर बिना नाम लिए, अफ्रीका के लिए स्थायी सीटों का विरोध करने के लिए निशाना साधा। अफ्रीका की स्थायी सदस्यता को ज्यादातर देशों का समर्थन मिला है।

जापान ने भी सुधार की मांग की

पी. हरीश ने कहा कि जी4 ने अफ्रीका के खिलाफ पुराने अन्याय को दूर करने के लिए अपना फॉर्मूला बताया है। कोई यह नहीं कह सकता कि वे ऐसे अन्याय को दूर करने का समर्थन करते हैं और साथ ही, अफ्रीका के लिए स्थायी कैटेगरी में बढ़ोतरी का विरोध करते हैं। जापान के स्थायी प्रतिनिधि, यामाजाकी काजुयुकी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के प्रतिनिधि कम हैं। इसके पास सिर्फ पांच सीटें हैं, एक स्थायी सीट और दो अस्थायी सीटें, जबकि इस क्षेत्र में 54 यूएन सदस्य हैं और दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है।