8वें वेतन आयोग ने अपनी नई लॉन्च की गई वेबसाइट पर एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है, ‘8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार/राय/इनपुट मांगता है। ये इनपुट MyGov.in वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाले एक प्रश्नावली के माध्यम से एक संरचित तरीके से मांगे जा रहे हैं। मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की जाती हैं।’
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क्या है आखिरी तारीख?
- वेतन आयोग ने यह भी बताया है कि जवाब देने वालों के नाम गुप्त यानी सीक्रेट रखे जाएंगे।
- प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण किया जाएगा और उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से न जोड़ते हुए सामूहिक रूप से सार्वजनिक किया जाएगा।
- 8वें वेतन आयोग ने कहा है कि प्रतिक्रियाएं जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है।
- सभी प्रतिक्रियाएं MyGov पोर्टल के माध्यम से ही होनी चाहिए। कागज-आधारित भौतिक प्रतिक्रियाएं, ईमेल या पीडीएफ प्रतिक्रियाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
प्रश्नावली में शामिल प्रमुख सवाल
- विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए?
- वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए?
- वेतनमानों में इंक्रीमेंट कैसे तय होनी चाहिए?
- उच्च-स्तरीय सरकारी वेतन को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए?
- क्या 8वें वेतन आयोग के बकाए का भुगतान जनवरी 2026 से किया जाएगा?
8वां वेतन आयोग कब अधिसूचित हुआ था?
8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी। लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया। सरकार ने उसी समय 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें (ToR) भी मंजूर की थीं। आयोग को अपनी रिपोर्ट, जिसमें वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में संशोधन की सिफारिशें होंगी, जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
वेतन आयोग को राजधानी में एक कार्यालय आवंटित किया गया है और अब इसने अपनी वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है। 8वें वेतन आयोग से लाखों सरकारी-संबंधित परिवारों की आय के स्तर और उपभोग पैटर्न पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशें आम तौर पर केंद्रीय सरकारी विभागों में वेतन संरचनाओं, पेंशन भुगतान और भत्तों को प्रभावित करती हैं।
