केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने कर्मचारियों को इस नए साइबर फ्रॉड से सावधान किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे इस धोखे से बचा जा सकता है। साइबर दोस्त (CyberdostI4C) सोशल मीडिया हैंडल से मिली जानकारी के अनुसार, कई सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे जा रहे हैं। इन मैसेज में एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया जाता है। यह लिंक दावा करता है कि इससे कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी अनुमानित सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी का पता चल जाएगा।
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए क्या है खास?
क्या लिखा है मैसेज में?
साइबर दोस्त (CyberdostI4C) ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है, ‘सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर कहा जा रहा है कि वे एक लिंक पर क्लिक करें और एक APK फाइल डाउनलोड करें, जिससे उन्हें 8वें वेतन आयोग में अपनी अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी का पता चल जाएगा। जैसे ही यह APK फाइल इंस्टॉल होती है, धोखेबाजों को मोबाइल का पूरा एक्सेस मिल जाता है।’
बड़ी खतरनाक है APK फाइल
सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेज मिल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि वे 8वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मैसेज फर्जी हैं और उपयोगकर्ताओं से एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही APK फाइल इंस्टॉल हो जाती है, स्कैमर्स को कर्मचारी के मोबाइल फोन का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद, पीड़ित के बैंक खाते से पैसे निकाले जाते हैं।
इन बातों का रखें ध्यान
- सरकार कभी भी व्हाट्सएप पर APK फाइलें नहीं भेजती है।
- अज्ञात सोर्स से APK फाइलें डाउनलोड करना खतरनाक हो सकता है।
- सैलरी, पेंशन या वेतन आयोग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक सरकारी वेबसाइट पर जाएं।
- अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें।
- कभी भी ओटीपी/पिन/पासवर्ड साझा न करें।
- किसी की सलाह पर कोई भी ऐप या स्क्रीन-शेयरिंग ऐप इंस्टॉल न करें।
- अपने परिवार के सदस्य या बैंक शाखा से जानकारी सत्यापित करें।
आधिकारिक वेबसाइट हुई लॉन्च
सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है। वेबसाइट लॉन्च होने के बाद 8वें वेतन आयोग ने विभागों, मंत्रालयों, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य इच्छुक पार्टियों से वेतन, भत्ते, सेवा और अन्य महत्वपूर्ण कारकों से संबंधित प्रतिक्रिया और टिप्पणियां मांगी हैं।
मंत्रालयों, विभागों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के अधिकारियों/कर्मचारियों, नियामक निकायों के सदस्यों, सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों या यूनियनों, पेंशनभोगियों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई हैं। प्रतिक्रियाएं जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है।
