राधाकृष्णन ने कहा कि जब संस्थाएं मिलकर काम करती हैं, तो समाज और राष्ट्र सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं, और इस बात पर जोर दिया कि भारत की यात्रा के इस परिवर्तनकारी क्षण में ऐसा सहयोग महत्वपूर्ण है।

भारत मंडपम में टाइम्स फाउंडेशन की ओर से आयोजित CSR समिट में बोलते हुए, राधाकृष्णन ने जनता की भागीदारी और जवाबदेही पक्का करने में चुनावी प्रोसेस की अहमियत पर जोर दिया। यह देखते हुए कि लोग हमेशा चीन की तुलना भारत से करते हैं, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश बहुत अलग हैं, चीन में सिर्फ एक पार्टी है और भारत में मल्टी-पार्टी सिस्टम है जहां अलग-अलग राज्यों में रेगुलर चुनाव होते हैं।

पॉलिटिकल लीडरशिप पर क्या बोले उपराष्ट्रपति?

उन्होंने कहा, ‘बिहार चुनाव खत्म हो गया है और अब असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। उन्होंने कहा ये चुनाव खत्म होने के बाद अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा, ‘एक पॉलिटिकल लीडरशिप का परफॉर्मेंस, न सिर्फ यहां, बल्कि बदकिस्मती से पूरी दुनिया में समाज या देश के लिए उसके असली परफॉर्मेंस से नहीं, बल्कि उसकी चुनावी जीत से आंका जा रहा है। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तब तक कोई कड़ा फैसला लेने की हालत में नहीं होगी जब तक ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू नहीं हो जाता।’

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की दसवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है।
• उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ढांचागत सुधारों, समावेशी विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचा विकास ने 25 करोड़ से अधिक नागरिकों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है और सभी क्षेत्रों और समुदायों में आकांक्षाओं को बढ़ाया है।
• राधाकृष्णन ने कहा कि विकास के अगले चरण में सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच गहरी साझेदारी की आवश्यकता है।
• उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) अब किनारे पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति के केंद्र में है, और इसे उस स्थान के रूप में बताया जहां व्यापार सहानुभूति से मिलता है, जहां बैलेंस शीट मानव कहानियों से जुड़ती हैं, और जहां विकास को एक उद्देश्य मिलता है।
• भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि विकास व्यापक आधार वाला होना चाहिए, समृद्धि समावेशी होनी चाहिए और स्थिरता पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
• उन्होंने जनभागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने में चुनावी प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर दिया और यह विचार साझा किया कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा को लागू करने से बेहतर निर्णय लेने और दीर्घकालिक नीतिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।