हाई रैंक के अधिकारी को समिति की अध्यक्षता!
इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार के उप सचिव स्तर के या उससे हाई रैंक के अधिकारी की ओर से की जाएगी और उस अधिकारी को भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त की ओर से नामित किया जाएगा। मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा कि प्रत्येक अधिकार प्राप्त समिति में भारत सरकार के कम से कम अवर सचिव के पद या उससे उच्च रैंक के सहायक खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी समेत अन्य रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं।
डाक अधिकारी भी होंगे शामिल
समिति में पश्चिम बंगाल के महा डाकपाल या उनकी ओर से नामित एक डाक अधिकारी भी शामिल होंगे। इससे पहले 11 मार्च 2024 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, सीएए के तहत गठित अधिकृत समिति की अध्यक्षता निदेशक (जनगणना संचालन) कर रहे थे और इसमें सात अन्य सदस्य थे।
जानें कब लागू हुआ CAA
केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लागू किया और संसद की ओर से इस कानून को पारित किए जाने के चार साल बाद नियमों को अधिसूचित किया गया। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज करना है, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे।
