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  • China Rare Earth: चीन की दादागिरी के खिलाफ दुनिया लामबंद, अमेरिका में G7 की बड़ी बैठक, भारत भी शामिल

    वॉशिंगटन: चीन की दादागिरी के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद होती जा रही है। सोमवार को G7 और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों ने वॉशिंगटन में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में चीन से आने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसमें कीमतें तय करना और वैकल्पिक


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    By Azad Hind Desk जनवरी 13, 2026
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    वॉशिंगटन: चीन की दादागिरी के खिलाफ पूरी दुनिया लामबंद होती जा रही है। सोमवार को G7 और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों ने वॉशिंगटन में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में चीन से आने वाले दुर्लभ मृदा तत्वों पर निर्भरता कम करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इसमें कीमतें तय करना और वैकल्पिक सप्लाई बनाने के लिए नई पार्टनरशिप बनाने पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया।

    बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ

    अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा बुलाई गई इस बैठक में G7 सदस्य जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और अमेरिका के वित्त मंत्री, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और भारत के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी शामिल थे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और अमेरिकी एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बैंक और जेपी मॉर्गन के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन बैठक में शामिल लोगों द्वारा कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया।

    अमेरिका ने बैठक के बारे में क्या बताया

    अमेरिकी ट्रेजरी ने एक बयान में कहा कि बेसेंट ने महत्वपूर्ण खनिजों, खासकर दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए सप्लाई चेन को सुरक्षित और उनमें विविधता लाने के समाधानों पर चर्चा करने की कोशिश की। उन्होंने उम्मीद जताई कि देश चीन से अलग होने के बजाय समझदारी से जोखिम कम करने पर ध्यान देंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने रविवार को कहा कि बेसेंट बैठक में शामिल लोगों से चीन से महत्वपूर्ण खनिजों पर निर्भरता कम करने के प्रयासों को तेज करने का आग्रह करेंगे, जिसने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर सख्त निर्यात नियंत्रण लगाए हैं।

    जापान ने भी चीनी प्रभाव कम करने के सुझाव दिए

    जापानी वित्त मंत्री सात्सुकी कटायमा ने सोमवार शाम कहा कि “दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए चीन पर निर्भरता को तेजी से कम करने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने G7 और समान विचारधारा वाले देशों के लिए गैर-चीनी रेयर अर्थ सप्लाई को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक नीतिगत दृष्टिकोण बताए। इनमें श्रम स्थितियों और मानवाधिकारों के सम्मान जैसे मानकों के आधार पर बाजार बनाना, साथ ही कई नीतिगत उपकरणों को लागू करना शामिल है – सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से समर्थन, कर और वित्तीय प्रोत्साहन, व्यापार और टैरिफ उपाय, संगरोध उपाय और न्यूनतम मूल्य निर्धारण शामिल है।

    अश्विनी वैष्णव ने क्या बताया

    केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के उद्देश्य से यह बैठक सकारात्मक रही। उन्होंने भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार के लिए हुई चर्चाओं को सकारात्मक बताया।

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