कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने सोमवार को कहा, ‘अधिकारियों के स्तर की बातचीत पूरी हो गई है। दोनों पक्ष बातचीत पूरी होने का ऐलान 27 जनवरी को करने वाले हैं।’ उन्होंने कहा, ‘भारत के लिहाज से यह व्यापार समझौता संतुलित है। इससे भारत और यूरोपियन यूनियन के आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे और दोनों जगहों पर निवेश भी बढ़ेगा।’ एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘बातचीत शुक्रवार को पूरी हुई और दोनों पक्षों ने इसे शनिवार को मंजूरी दी।’
भारत-ईयू एफटीए क्या तुरंत लागू होगा, कौन से पेच पटरी से उतार से सकते हैं गाड़ी? यूरोप की चाहत, हमारी टेंशन
शब्दावली पर काम
उन्होंने बताया, ‘समझौते की कानूनी शब्दावली पर काम हो रहा है। 5-6 महीने में यह पूरा होने पर समझौते पर औपचारिक रूप से दस्तखत होंगे। इसके बाद दोनों देशों में इसे मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू होगी। भारत में कैबिनेट मंजूरी की जरूरत होगी। EU में वहां की संसद इसे स्वीकृति देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यूनियन के 27 में से हर देश से इस पर मंजूरी लेनी होगी। उम्मीद है कि करीब सालभर में यह सब हो जाएगा और अगले साल के शुरू में डील लागू हो जाएगी।’
वार्ता के 18 दौर चले
भारत और EU ने FTA पर बातचीत 2007 में शुरू की थी। 2013 में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत अटक गई। इसके बाद जून 2022 में बातचीत फिर शुरू हुई और अब 18 दौर की वार्ता के बाद FTA फाइनल हुआ है। अभी भारतीय निर्यात पर EU का टैरिफ औसतन 3.8% है, लेकिन समुद्री उत्पादों पर यह 26% तक, केमिकल्स पर 12.8% तक, लेदर गुड्स पर 17% तक है। EU से आने वाली चीजों पर भारत का आयात शुल्क औसतन 9.3% के करीब है।
