एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की प्राथमिकता
विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक भारत की एनर्जी सोर्सिंग का सवाल है, सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसमें कहा गया है कि बाजार की वास्तविक स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के हिसाब से अपने एनर्जी सोर्स में विविधता लाना यह सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी कदम इसी बात को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं और आगे भी उठाए जाएंगे।
अमेरिका से डील की डिटेल्स जारी
विदेश मंत्रालय की तरफ से यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब नई दिल्ली और वॉशिंगटन ने हाल ही में घोषित ट्रेड पैक्ट की डिटेल्स बताते हुए एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। इसके तहत अमेरिका में आने वाले भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 50% से घटकर 18% हो जाएगा। यह डेवलपमेंट फरवरी 2025 में शुरू हुई महीनों की बातचीत के बाद हुआ है।
दिन में बाद में एक प्रेस ब्रीफिंग में, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि भारत-US ट्रेड डील फ्रेमवर्क से भारतीय किसानों, MSMEs, कारीगरों या शिल्पकारों को कोई नुकसान नहीं होगा, और कहा कि उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा की जाएगी।
