पाकिस्तान-बांग्लादेश समेत 75 देशों पर यह रोक
द इकनॉमिक टाइम्स की खबर के अनुसार, अमेरिका ने सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के संभावित दुरुपयोग की आशंकाओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के नागरिकों को आप्रवासी वीजा जारी करने पर रोक लगाने की आधिकारिक घोषणा की। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशानुसार व्यापक नीति समीक्षा का हिस्सा है।
21 जनवरी से प्रभावी होगी अमेरिका की यह नीति
ट्रंप ने बार-बार कहा है कि अमेरिका में आने वाले आप्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और अमेरिकी करदाताओं पर बोझ नहीं बनना चाहिए। सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग के उच्च जोखिम वाली राष्ट्रीयताओं के लिए आप्रवासी वीजा प्रसंस्करण अपडेट टाइटल वाली यह नीतिगत जानकारी 14 जनवरी को अंतिम बार अपडेट की गई थी। यह 21 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी।
भारत 75 प्रभावित देशों की सूची में नहीं है
al.usembassy.gov के मुताबिक, भारत उन 75 देशों में शामिल नहीं है जिनके आप्रवासी वीजा प्रसंस्करण को रोका जाएगा। इसका मतलब यह है कि ग्रीन कार्ड या अन्य स्थायी निवास श्रेणियों के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिक इस विशिष्ट निलंबन से सीधे प्रभावित नहीं होंगे। इस सूची में भारत के कई पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं।
क्या इस रोक का असर गैर-आप्रवासी वीजा पर पड़ेगा
यह रोक विशेष रूप से आप्रवासी वीजा (स्थायी निवास) पर लागू होती है। बी1/बी2 पर्यटक वीजा, H-1B वर्क वीजा और F-1 छात्र वीजा जैसी गैर-आप्रवासी वीजा श्रेणियां इस रोक के दायरे में नहीं आती हैं। हालांकि, सामान्य प्रक्रिया में देरी और वीजा साक्षात्कार के लंबित आवेदनों से आवेदकों पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भारत H-1B वीजा की मंजूरी के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश बना हुआ है और चीन के साथ-साथ अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है।
भारत को बाहर रखने के पीछे ये है वजह
अमेरिकी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया है कि कुछ देश सूची में क्यों हैं और अन्य क्यों नहीं। हालांकि, आव्रजन वकील और विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि बहिष्करण दस्तावेजीकरण प्रणालियों में अंतर, अमेरिकी आव्रजन मानकों का अधिक अनुपालन, आर्थिक संबंध और कम सार्वजनिक प्रभार संबंधी चिंताओं से संबंधित हो सकते हैं। H-1B जैसी उच्च-कुशल वीजा श्रेणियों में भारत की प्रमुख स्थिति और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास सेवाओं के साथ इसका दीर्घकालिक सहयोग इसके बहिष्करण के संभावित कारक हैं। भारतीय मूल के लोग प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च-कुशल श्रमिक हैं, और वह भी उसी क्षेत्र में काम करने वाले औसत अमेरिकी की तुलना में कम वेतन पर। इस कारक को MAGA विशेषज्ञों ने अनुचित बताया है और इसे मुख्य कारण बताया है कि अमेरिकी अपने ही देश में प्रतिस्थापित हो रहे हैं।
भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड अभी बड़ी चुनौती
भारतीय आवेदकों को पहले से ही लंबी प्रक्रिया में देरी, सरकारी आवेदन शुल्क में वृद्धि और H-1B जैसे रोजगार-आधारित वीजा में लंबित मामलों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों के लिए कुछ ग्रीन कार्ड श्रेणियों के लिए प्रतीक्षा समय दशकों तक पहुंच गया है।
मेरे आप्रवासी वीजा साक्षात्कार की नियुक्ति का क्या होगा?
प्रभावित देशों के नागरिक आप्रवासी वीजा आवेदक वीजा आवेदन जमा कर सकते हैं और साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं और विभाग आवेदकों के लिए नियुक्तियां निर्धारित करना जारी रखेगा, लेकिन इस रोक के दौरान इन नागरिकों को कोई आप्रवासी वीजा जारी नहीं किया जाएगा।
क्या कोई अपवाद हैं?
al.usembassy.gov के अनुसार, दोहरी नागरिकता वाले आवेदक जिनके पास ऊपर सूचीबद्ध देशों के अलावा किसी अन्य देश का वैध पासपोर्ट है, वे इस रोक से मुक्त हैं।
क्या इससे मेरे वर्तमान वैध वीज़ा पर कोई प्रभाव पड़ेगा?
al.usembassy.gov के मुताबिक, इस दिशा-निर्देश के अंतर्गत कोई भी आप्रवासी वीजा रद्द नहीं किया गया है। अमेरिका में प्रवेश संबंधी प्रश्नों के लिए, हम आपको डीएचएस से संपर्क करने की सलाह देते हैं।
क्या यह पर्यटक वीज़ा पर लागू होता है?
नहीं, यह रोक विशेष रूप से आप्रवासी वीज़ा आवेदकों के लिए है। पर्यटक वीज़ा गैर-आप्रवासी वीजा होते हैं।
