सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी लेटर में वकीलों, स्वयं उपस्थित पक्षकारों और सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे दायर की जाने वाली सभी नई याचिकाओं में यह जरूर दर्ज करें कि यह मामला किस श्रेणी में आता है साथ ही इसका एक सरकारी प्रमाण भी जमा करें। इससे सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों की सूची को प्राथमिकता देने में सहायता मिलेगी।

देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा निपटाए गए मामलों की विशाल संख्या किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय से कहीं अधिक है। 2025 में, सुप्रीम कोर्ट में 75,280 मामले दाखिल किए गए – 51,357 दीवानी और 23,923 आपराधिक। इसमें 65,403 मामलों (कुल दर्ज मामलों का 87%) का निपटारा किया, जिनमें 42,793 दीवानी और 22,610 आपराधिक मामले शामिल हैं।

इसके विपरीत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं, लेकिन वह केवल 70-80 मामलों पर ही सुनवाई के लिए स्वीकार करता है। 29 दिसंबर तक, ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट को 200 से कुछ अधिक मामले प्राप्त हुए थे और उसने लगभग 50 मामलों में फैसले सुनाए थे। वहीं भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1,400 से अधिक लंबे फैसले और हजारों मामलों के निपटारे के आदेश दिए।