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  • महज 6 महीने में PMMVY योजना में 17.82 लाख रजिस्ट्रेशन, सरकार ने किस फास्ट सिस्टम का किया इस्तेमाल?

    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सभी नए नामांकनों के लिए बीते साल 21 मई से शुरु हुई फेशियल रिकॉग्निशन सत्यापन प्रकिया के तहत अब तक 17.82 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है । ये जानकारी गुरुवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक इवेंट के दौरान दी


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    By Azad Hind Desk जनवरी 10, 2026
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    नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सभी नए नामांकनों के लिए बीते साल 21 मई से शुरु हुई फेशियल रिकॉग्निशन सत्यापन प्रकिया के तहत अब तक 17.82 लाख लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो गया है । ये जानकारी गुरुवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से एक इवेंट के दौरान दी गई। इसके अलावा आंगनवाडियों में टेक होम राशन के संबंध में 31 दिसंबर 2025 तक 4.73 करोड़ लाभार्थियों में से कुल 4.51 करोड़ लाभार्थियों ने अपना ईकेवाईसी और फेस मैंचिंग पूरा कर लिया।

    पखुंडी पोर्टल का लॉन्च, सिंगल विंडो प्लैटफॉर्म

    महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक एकीकृत कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR ) और साझेदारी का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इस मौके पर केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और महिला बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर भी मौजूद थी । पंखुड़ी को सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप किया गया है जो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) डोनर्स, कॉर्पोरेट संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों को एक साथ, एक जगह लेकर आता है । इसका मकसद सभी तरह के योगदानों को एक जगह सुव्यवस्थित तरीके से रखना है।

    पोर्टल सीएसआर और स्वैच्छिक योगदान के लिए सामान्य डिजिटल इंटरफेस देता है , जिससे कि निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी । सरकार का कहना है कि उसने एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की है जिससे कि सरकार की ओर से चलाए जा रहे तीन अहम कार्यक्रमों को सहयोग मिलेगा। ये मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति हैं।

    कैसे काम करेगा पोर्टल?

    इस पोर्टल पर योगदानकर्ता पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे , सरकार की पहलों की पहचान करते हैं, इसके बाद वो प्रस्ताव प्रेजेंट करते हैं । इसके बाद साफ तरीके से सामने रखी गई अनुमोदन प्रक्रियाओं के जरिए योगदान की स्थिति का पता लगा सकते हैं । सरकार का कहना है कि इस लिहाज़ से इसमें पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही बरती जाएगी ।

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